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Rajasthan Budget 2022-2023 हां पढ़ें पूरा बजट…
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– बजट की शुरुआत में राजे ने कहा कि यह बजट प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक व समग्र विकास के लिए खासा महत्वपूर्ण है।
– उन्होंने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर तीन साल से आगे बढ़ रहा है।
– उन्होंने कहा कि ये तीन साल खासे चुनौतीपूर्ण रहे हैं और ये चुनौतियां हमेशा हमें मंजूर हैं और हम इनका सामना कर रहे हैं।
– हमने प्रदेश के विकास में कोई अवरोध नहीं आने दिया। जिसका परिणाम सामने है।
– कौशल विकास के मामले में हमे लगातार दो साल से पुरस्कार मिल रहे हैं।
– इसके अलावा एलईडी लाइट, राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सहित कई पुरस्कार केंद्र सरकार से मिल रहे हैं।
– उन्होंने कहा कि प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर तीन साल से आगे बढ़ रहा है।
– उन्होंने कहा कि ये तीन साल खासे चुनौतीपूर्ण रहे हैं और ये चुनौतियां हमेशा हमें मंजूर हैं और हम इनका सामना कर रहे हैं।
– हमने प्रदेश के विकास में कोई अवरोध नहीं आने दिया। जिसका परिणाम सामने है।
– कौशल विकास के मामले में हमे लगातार दो साल से पुरस्कार मिल रहे हैं।
– इसके अलावा एलईडी लाइट, राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। सहित कई पुरस्कार केंद्र सरकार से मिल रहे हैं।
– इन कार्यों की सराहना प्रदेश की जनता के साथ उद्योगपतियों व अन्य सभी ने की है।
– हमें इन उपलब्धियों को और ऊंचाई पर ले जाना है।
इससे विकास योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया जा सके।
– हमें इन उपलब्धियों को और ऊंचाई पर ले जाना है।
इससे विकास योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया जा सके।
विजन 2020
– आर्थिक विकास में तेजी लाना, सुशासन देना और रोजगार के नए अवसर तलाशना इसकी पहली प्राथिमकताएं हैं।
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रमुख बिंदु है। जेंडर इकॉलोजी काे प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है।
– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रमुख बिंदु है। जेंडर इकॉलोजी काे प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करना हमारी प्राथमिकता है।
बजट में प्लान व नॉन प्लान का वर्गीकरण समाप्त
– वर्ष 2017-18 के बजट में प्लान व नॉन प्लान के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।
– संपत्तियों के रख-रखाव का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता था।
– हमने केंद्र सरकार के पास ये मुद्दा उठाया था।
– केंद्र सरकार ने भी ऐसा कर दिया है।
– पेपर लेस बजट प्रस्तुतिकरण की दिशा में भी हमने ऐसा किया है।
– बजट संबंधी सारगर्भित विवरण उसी के अनुसार पेश कराया गया है।
– विधायकों व सांसदों को यह बजट सीडी व पेन ड्राइव में उपलब्ध कराया जा रहा है
– संपत्तियों के रख-रखाव का समुचित रखरखाव नहीं हो पाता था।
– हमने केंद्र सरकार के पास ये मुद्दा उठाया था।
– केंद्र सरकार ने भी ऐसा कर दिया है।
– पेपर लेस बजट प्रस्तुतिकरण की दिशा में भी हमने ऐसा किया है।
– बजट संबंधी सारगर्भित विवरण उसी के अनुसार पेश कराया गया है।
– विधायकों व सांसदों को यह बजट सीडी व पेन ड्राइव में उपलब्ध कराया जा रहा है
मिसिंग लिंक योजना में ये होगा
– मिसिंग लिंक योजना की सड़कों का शेष निर्माण चालू वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।
– राज्य की 5907 ग्राम पंचायतों में मिसिंग लिंक निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। शेष को भी आने वाले समय में पूरा करा लिया जाएगा।
– नाबार्ड योजना के तहत 825 करोड़ के 1518 कार्य शुरू कराए गए हैं। उन्हें आगामी वर्ष में पूरा करा लिया जाएगा।
– राज्य की 5907 ग्राम पंचायतों में मिसिंग लिंक निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। शेष को भी आने वाले समय में पूरा करा लिया जाएगा।
– नाबार्ड योजना के तहत 825 करोड़ के 1518 कार्य शुरू कराए गए हैं। उन्हें आगामी वर्ष में पूरा करा लिया जाएगा।
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी काम शुरू कराए गए हैं।
– सड़कों के रखरखाव के दूसरे चरण में 465 किलोमीटर की सड़कों के काम अब शुरू कराए जाएंगे।
– करीब 1000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के लिए काम शुरू कराया जाएगा।
केकड़ी में स्कूलों के रास्ते के लिए 17 किलोमीटर मार्ग बनाया जाएगा।
– जोधपुर बाप क्षेत्र में डलब लेन की घोषणा।
– करीब 1000 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के लिए काम शुरू कराया जाएगा।
केकड़ी में स्कूलों के रास्ते के लिए 17 किलोमीटर मार्ग बनाया जाएगा।
– जोधपुर बाप क्षेत्र में डलब लेन की घोषणा।
सीएम वसुंधरा राजे ने ये शायरी पढ़ी, जिस दिन से चलूं मेरी मंजिल पर नजर है आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।
इन शहरों को जोड़ा जाएगा हवाई सेवा से
– कोटा, अजमेर और रणथंभौर को जयपुर के साथ हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा।
बीकानेर को नई दिल्ली से और जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा।
– अन्य आधारभूत सेवाओं जिसमें एटीएफ में वैट में कमी की जाएगी।
बीकानेर को नई दिल्ली से और जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा।
– अन्य आधारभूत सेवाओं जिसमें एटीएफ में वैट में कमी की जाएगी।
ये होगा परिवहन क्षेत्र में
– सिंधी कैंप पर मल्टीमॉडल बस स्टैंड बनाया जा रहा है। इसे जल्द पूरा कराया जाएगा।
ये होगा पेयजल क्षेत्र में
– 5525 ग्राम ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।
– अब 2039 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा।
– शहरी एवं ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर गत सरकार द्वारा 6093 करोड़ रुपए का व्य तीन साल में किया गया, जबकि हमारी सरकार ने तीन साल में दोगुना खर्च किया।
– अब 2039 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा।
– शहरी एवं ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं पर गत सरकार द्वारा 6093 करोड़ रुपए का व्य तीन साल में किया गया, जबकि हमारी सरकार ने तीन साल में दोगुना खर्च किया।
– तीन सालों में पूर्व स्वीकृत 32 पेयजल योजनाअों को पूरा कर लिया गया है। शेष भी जल्द पूरा होंगी।
– लंबित घोषणाओं की पेयजल योजनाएं भी 2018 में पूरी कर ली जाएंगी।
सदन में हंगामा शुरू किया कांग्रेस ने, पेयजल योजनाओं को लेकर किया हंगामा
सीएम बजट पढ़ रहीं थी तब किया हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री ने शर्मनाक बताया इस हंगामे को। बोले, इन्हें रोकना चाहिए।
सीएम बजट पढ़ रहीं थी तब किया हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री ने शर्मनाक बताया इस हंगामे को। बोले, इन्हें रोकना चाहिए।
सीएम वसुंधरा राजे ने फिर से पढ़ना शुरू किया राजस्थान का बजट
– क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के भी पूर्ण होने से 19 कस्बे सहित राज्य की 41 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
– अलवर में 600 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा।
– जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में जलापूर्ति के दो चरणों में कार्य होंगे।
जयपुर में 24 बाई 7 जलापूर्ति की जाएगी।
एनसीआर वित्त से ये कार्य कराए जाएंगे
– भरतपुर जिले के डीग, कामा सहित कई कस्बों में पीपीपी पर आरओ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
निजी कंपनियां अपने खर्च पर करती हैं पेयजल योजनाओं का संरक्षण।
– इसके साथ जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि में कार्य कराए जाएंगे। इसमें 120 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
निजी कंपनियां अपने खर्च पर करती हैं पेयजल योजनाओं का संरक्षण।
– इसके साथ जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर आदि में कार्य कराए जाएंगे। इसमें 120 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
Rajasthan Budget 2019-2020 ऊर्जा
– विद्युत वितरण निगम पर 727000 करोड़ रुपए घाटा हो गया था। जिसके लिए राज्य में कई कदम उठाए गए।
– ऋण लिए गए, जनवरी 2017 तक ऊर्जा में वृद्ध हुई है।
– राज्य में कई सब स्टेशन स्थापित किए गए।
400 केवी के दो सहित कई सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
वर्तमान में कुल 7500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आगामी वर्ष में बढ़ाया जा रहा है।
– ऋण लिए गए, जनवरी 2017 तक ऊर्जा में वृद्ध हुई है।
– राज्य में कई सब स्टेशन स्थापित किए गए।
400 केवी के दो सहित कई सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
वर्तमान में कुल 7500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान आगामी वर्ष में बढ़ाया जा रहा है।
Rajasthan Budget 2019-2020 ये खास है किसानों के लिए
– किसानों के हित में हमने ये फैसला किया या है।
– सामान्य कृषि क्षेत्र की दरें लागू करने की मांगें की जाती रही हैं।
– सामान्य कृषि क्षेत्र की दरें लागू करने की मांगें की जाती रही हैं।
– ग्राम की सफलता को देखते हुए आगामी दो वर्षों में संभाग स्तर पर ग्राम का आयोजन किया जाएगा।
– 2016-17 में उर्वरक उपलब्ध कराया गया। अब भी मांग के अनुसार यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा।
– उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में झालावाड़ में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे
केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
– राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए ऋण के प्रावधान।
– उद्यानिकी एवं मानविकी महाविद्यालय में झालावाड़ में नए पाठ्यक्रम शुरु किए जाएंगे
केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण के रूप में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
– राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से 10 करोड़ रुपए ऋण के प्रावधान।
– भेड़ पालकों के लिए अविका योजना फिर से चालू की जाएगी।
– नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे सभी ग्राम पंचायतों में।
– वर्तमान में 8 पंचायत समितियों में पशु चिकित्सा स्थापित नहीं हैं। ऐसे में अब कई पशु।
– चिकित्सा संस्थानाें को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा।
– वर्तमान में 8 पंचायत समितियों में पशु चिकित्सा स्थापित नहीं हैं। ऐसे में अब कई पशु।
– चिकित्सा संस्थानाें को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा।
कृषि क्षेत्र की घोषणाओं पर कांग्रेस विधायक ने किया हंगामा। अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने दी चेतावनी। यदि हंगामा किया तो बाहर निकलवा दूंगा।
Rajasthan Budget 2019-2020 एक लाख नए कृषि कनेक्शन
सीएम ने घोषणा की कि आगामी एक साल में नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
– इस पर सदन में मेजें थपथपाई गईं।
– मेघवाल की चेतावनी पर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आपत्ति जताई।
– इस पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि आसन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
– इस पर सदन में मेजें थपथपाई गईं।
– मेघवाल की चेतावनी पर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आपत्ति जताई।
– इस पर संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि आसन के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
– डूडी ने कहा, ऐसे कैसे हमारे सदस्य को बाहर फिंकवा देंगे अध्यक्ष जी।
पर्यटन के क्षेत्र में ये होगा खास
– हमने जनवरी 2016 में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय व सोशल मीडिया पर एग्रेसिव मार्केटिंग की थी। फिल्में बनाकर मार्केटिंग की। जिसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। 2015 में 3.67 और 2016 में 4 करोड़ देशी-विदेशी पर्यटक आए।
– आगामी वर्ष में आधारभूत सुविधाएं, संरक्षण व जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाएंगे।
– 2017-18 में आठ संग्राहालय, अलवर, डूंगरपुर सहित संरक्षण व विकास कार्य कराए जाएंगे।
– अजमेर व जोधपुर में 2-2 स्थानों पर भी काम होंगे।
– खेतड़ी में भी काम होंगे।
– टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित संग्रहों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा।
– आगामी वर्ष में आधारभूत सुविधाएं, संरक्षण व जीर्णोद्धार के कार्य 36 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाएंगे।
– 2017-18 में आठ संग्राहालय, अलवर, डूंगरपुर सहित संरक्षण व विकास कार्य कराए जाएंगे।
– अजमेर व जोधपुर में 2-2 स्थानों पर भी काम होंगे।
– खेतड़ी में भी काम होंगे।
– टोंक में प्राचीन दुर्लभ हस्तलिखित संग्रहों का डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा।
एएसआई की सहमति के साथ चित्तौड़गढ़
– अलवर में कृष्णभक्त पेनेरोमा का निर्माण कराया जाएगा।
– नागौर, कोटा, झालावाडृ, बूंदी की दरगाहों को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
– नागौर, कोटा, झालावाडृ, बूंदी की दरगाहों को पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
देवस्थान के लिए ये होगा खास
– बिहारी जी, गंगा मंदिर भरतपुर, केशोरायपाटन के मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा।
– आगामी वर्ष में 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी, जिनमें 5 हजार को हवाई यात्रा धार्मिक स्थलों की कराई जाएगी।
– बनारस में अलवर मंदिर का जीर्णाेद्धार कराया जाएगा।
– राज्यसरकार तिरुपति बालाजी और बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवाएगी।
– राज्यसरकार तिरुपति बालाजी और बद्रीनाथ में धर्मशाला बनवाएगी।
Rajasthan Budget 2019-2020 वन क्षेत्र के लिए ये होगा खास
– डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावन के संरक्षण के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
– लेपर्ट से प्रभावित क्षेत्रों में लेपर्ट के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू कराया जाएगा।
– लेपर्ट से प्रभावित क्षेत्रों में लेपर्ट के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू कराया जाएगा।
– प्रदेश में टाइगर व लेपर्ड के लिए रणथंभौर, सरिस्का, झालाना आदि में सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स लगाई जाएगी।
– 60 लाख पौधे दूसरे चरण में लगाने का काम हाथ में लिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के लिए राज्य में बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा में स्मृति वन बनाए जांएगे।
– शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के लिए राज्य में बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी, बाड़मेर, जालौर, भीलवाड़ा में स्मृति वन बनाए जांएगे।
पर्यावरण
– कारखानों से निकलने वाले कास्टिक सोड़ा को देखते हुए भिवाड़ी में प्लांट लगाए जाएंगे।
उद्योग
– राज्य में उद्यम की स्थापना के लिए काम होंगे।
– जयपुर में हाई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
– कपड़ा उद्योग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
– 90 लाख के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। इस ब्याज को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया जाएगा।
– रीको द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा।
– पांच औद्योगिक क्षेत्रों में दमकल विभाग बनाए जाएंगे।
– जयनारायण व्यास जोधपुर व कोटा वर्द्धमान महावीर में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे।
– स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
– जयपुर में हाई लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
– कपड़ा उद्योग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
– 90 लाख के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। इस ब्याज को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ किया जाएगा।
– रीको द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा।
– पांच औद्योगिक क्षेत्रों में दमकल विभाग बनाए जाएंगे।
– जयनारायण व्यास जोधपुर व कोटा वर्द्धमान महावीर में उद्यमिता विकास केंद्र बनाए जाएंगे।
– स्टार्टअप व सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
Rajasthan Budget 2019-2020 खनन
– खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, ऊर्जा आदि पर 500 करोड़ का प्रावधान।
Rajasthan Budget 2019-2020 महिलाओं को ये दी सौगात
– 1000 महिला दुग्ध उत्पादन केंद्र बनाए जाएंगे।
– आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 कराेड़ रुपए का प्रावधान।
– आगामी वर्ष में पशु पालन व मत्स्य के लिए 822 कराेड़ रुपए का प्रावधान।
– आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की बेटियों को आर्थिक सहायता।
– बालिका शिक्षा के लिए 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
– कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि व प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की घोषणा।
– बालिका शिक्षा के लिए 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
– कन्या के विवाह पर देय अनुदान राशि व प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने की घोषणा।
– भारत सरकार 18 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन को भी 750 रुपए प्रतिमाह पेंशन की घोषणा।
– कई शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए दूरी के कारण आवागमन के लिए साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।
– संस्थागत प्रसव पर भामाशाह प्लेटफार्म पर महिलाओं को भुगतान कराया जाएगा।
– राज्य के करौली, जालौर, बारां, बीकानेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ व प्रतापगढ़ में अस्पतालों में बड़े केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
– महिला एवं बालविकास विभाग के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
– इस वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार भी राज्य को दिया जा रहा है।
– राज्य के करौली, जालौर, बारां, बीकानेर, झुंझुनूं, हनुमानगढ़ व प्रतापगढ़ में अस्पतालों में बड़े केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
– महिला एवं बालविकास विभाग के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
– इस वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार भी राज्य को दिया जा रहा है।
– किशोर न्याय अधिनियम के लिए बाल गृह, जोधपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ में बनाए जाएंगे।
– 90 प्रतिशत के अधिक पाने वाली बोर्ड की छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। 100 छात्राओं को।
– छात्र-छात्राओं के लिए कॅरियर काउंसलिंग, साइकिल आदि की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी।
– बांसवाड़ा सहित कई जिलों में खेल छात्रावास, आबूरोड सिरोही में मौजूदा की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी।
– बांसवाड़ा सहित कई जिलों में खेल छात्रावास, आबूरोड सिरोही में मौजूदा की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी।
सभी वर्गाें के लिए
– लावारिस की मृत्यु होने पर उसका कर्म कराने वाली संस्थाओं को 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि।
– 1000 विशेष योग्यजन को लाभान्वित किया जाएगा। विवाह बाद जीवन व्यतीत करने के लिए राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई।
– 97 आवासीय व गैर आवासीय आवासों का संचालन के लिए में वृद्धि।
– स्वरोजगार व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए लाभ दिए जाएंगे।
– राज्य के एससीएसटी के परिवारों के ढाई लाख रुपए से कम पारिवारिक आय है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।
– 1000 विशेष योग्यजन को लाभान्वित किया जाएगा। विवाह बाद जीवन व्यतीत करने के लिए राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई।
– 97 आवासीय व गैर आवासीय आवासों का संचालन के लिए में वृद्धि।
– स्वरोजगार व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए लाभ दिए जाएंगे।
– राज्य के एससीएसटी के परिवारों के ढाई लाख रुपए से कम पारिवारिक आय है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी।
– खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 97.90 करोड़ का प्रावधान।
– राशन वितरण की पॉस व्यवस्था को आैर आगे बढ़ाया जाएगा।
हरेक राह में चिराग जलाना हमारा काम है। ….
– राशन वितरण की पॉस व्यवस्था को आैर आगे बढ़ाया जाएगा।
हरेक राह में चिराग जलाना हमारा काम है। ….
– राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य वर्ग के मेधावी स्टूडेंट्स के लिए 2.50 लाख आय वर्ग के लिए आईआईटी, आईआईएम सहित अन्य पढ़ाई में मेधावियों को कैश पुरस्कार।
– जनजातीय विकास में हमारी सरकार अनुकूल कार्य कर रही है।
Rajasthan Budget 2019-2020 अल्पसंख्यक
Contents : GkHindi.in
– प्रकाश उत्सव के लिए कई कार्य कराए जाएंगे।
– गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब नारायणा दूदू में पेनेरोमा का निर्माण।
– माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत काम के तहत मदरसा में आधारभूत संरचना के तहत 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
– गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहब नारायणा दूदू में पेनेरोमा का निर्माण।
– माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत काम के तहत मदरसा में आधारभूत संरचना के तहत 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
Rajasthan Budget 2019-2020 खेल के क्षेत्र में ये रहा बजट में खास
– 14 एकेडमी के बीकानेर में साइकिल एकेडमी और कोटा में कुश्ती अकादमी खोली जाएगी। झुंझुनूं में भी एकेडमी खोली जाएगी।
– जनजातीय समुदाय के लिए राज्यस्तरीय खेल और महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
– जोधपुर, करौली व अलवर में इंडोर गेम्स के लिए साढ़े चार करोड़ खर्च होंगे।
– हॉकी मैदान के लिए एस्ट्रोटर्फ के लिए 2 करोड़ रूपए, विद्याधर नगर स्टेडियम में सोलर लाइट, चौगान में इंडोर, जोधपुर में बास्केटबॉल कोर्ट, सूरतगढ़ में भी ऐसे ही संरचना निर्माण होगी।
– जनजातीय समुदाय के लिए राज्यस्तरीय खेल और महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
– जोधपुर, करौली व अलवर में इंडोर गेम्स के लिए साढ़े चार करोड़ खर्च होंगे।
– हॉकी मैदान के लिए एस्ट्रोटर्फ के लिए 2 करोड़ रूपए, विद्याधर नगर स्टेडियम में सोलर लाइट, चौगान में इंडोर, जोधपुर में बास्केटबॉल कोर्ट, सूरतगढ़ में भी ऐसे ही संरचना निर्माण होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में ये रहा बजट में खास
– 13900 स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। एकीकृत स्कूलों की स्थापना की गई है।
– ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता के लिए पदों का निर्धारित समानीकरण किया गया ।
– 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई।
– पदस्थापन किया गया एक लाख से अधिक शिक्षकों का।
– ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी तीन सालों में अंग्रेजी, गणित क्षेत्र में भी हुई है।
– राष्ट्रीय अंतर खेलकूद बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकल रहे हैं।
– चयनित स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। अब आगे आने वाले समय में भी ऐसा होगा।
– वर्तमान में 772 ग्राम पंचायतों में निजी स्कूल हैं लेकिन सरकारी नहीं। चालीस से अधिक नामाकंन वाले प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा।
– 100 से अधिक कला संकाय वाले स्कूलों में साइंस लाई गई। सत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, अलवर, जोधपुर सहित ज्यादातर जिलों में स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू होगी।
– आगामी सत्र में उदयपुर, बूंदी, जयपुर, प्रतापगढ़ सहित राज्य के कई स्कूलों में भी वाणिज्य के साथ विज्ञान सब्जेक्ट लाया जाएगा।
– ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता के लिए पदों का निर्धारित समानीकरण किया गया ।
– 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई।
– पदस्थापन किया गया एक लाख से अधिक शिक्षकों का।
– ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के प्रवेश में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी तीन सालों में अंग्रेजी, गणित क्षेत्र में भी हुई है।
– राष्ट्रीय अंतर खेलकूद बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकल रहे हैं।
– चयनित स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। अब आगे आने वाले समय में भी ऐसा होगा।
– वर्तमान में 772 ग्राम पंचायतों में निजी स्कूल हैं लेकिन सरकारी नहीं। चालीस से अधिक नामाकंन वाले प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा।
– 100 से अधिक कला संकाय वाले स्कूलों में साइंस लाई गई। सत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, अलवर, जोधपुर सहित ज्यादातर जिलों में स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू होगी।
– आगामी सत्र में उदयपुर, बूंदी, जयपुर, प्रतापगढ़ सहित राज्य के कई स्कूलों में भी वाणिज्य के साथ विज्ञान सब्जेक्ट लाया जाएगा।
– व्यावसायिक शिक्षा 50 स्कूलों में शुरू की जाएगी।
– 133 स्कूलों में 746 क्लासरूम सहित पेयजल सुविधा, शोचालय निर्माण कराए जाएंगे।
उच्च शिक्षा
– आगामी वर्ष में राजसमंद, बाप जोधपुर, कुंभलगढ़, अंता, चूरू में राजकीय कन्या
– महाविद्यालय सहित महाविद्यालय खोले जाएंगे।
– कई कॉलेजों में नए सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे।
– महाविद्यालय सहित महाविद्यालय खोले जाएंगे।
– कई कॉलेजों में नए सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे।
– सात संभागीय मुख्यालयों पर स्माॅल साइंस लैब बनाई जाएगी। ढाई करोड़ का खर्च होगा।
– अलवर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत।
– करौली व धौलपुर के नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत।
– राज्य के आठ पॉलीटैक्नीक में इंडस्ट्रियल सेल खोले गए हैं। शेष में भी अब खोले जाएंगे।
– करौली व धौलपुर के नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत।
– राज्य के आठ पॉलीटैक्नीक में इंडस्ट्रियल सेल खोले गए हैं। शेष में भी अब खोले जाएंगे।
भामाशाह योजना में खास
– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक 300 करोड़ की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई।
– जिला अस्पताल धौलपुर के लिए नया भवन व कॉटेज बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
– सात जिला चिकित्सालय ब्यावर, अलवर, बूंदी आदि के ब्लड बैंक को विकसित किया जाएगा।
– राज्य में आमजन की मांग के लिए कई स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत होंगे।
– जिला अस्पताल धौलपुर के लिए नया भवन व कॉटेज बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
– सात जिला चिकित्सालय ब्यावर, अलवर, बूंदी आदि के ब्लड बैंक को विकसित किया जाएगा।
– राज्य में आमजन की मांग के लिए कई स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत होंगे।
– ब्रेस्ट कैंसर के इंसीडेंट को देखते हुए जांच के कार्यक्रम शुरू कराए जाएंगे।
– करौली में आईटीडी भवन का निर्माण कराया जाएगा।
– करौली में आईटीडी भवन का निर्माण कराया जाएगा।
मेडिकल एजूकेशन
– ट्रोमा अस्पताल निर्माण कराए जाएंगे।
– जोधपुर में आईसीयू में कैथ लैब की स्थापना कराई जाएगी।
– जोधपुर में आईसीयू में कैथ लैब की स्थापना कराई जाएगी।
सीएम वसुंधरा राजे ने कहा,Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.
– श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक सशक्त किया जाएगा।
– स्किल्ड यूनिवर्सिटी की जामडोली में स्थापना की जा रही है।
– उच्च गुणवत्ता के लिए निजी क्षेत्र में भारतीय स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होने वाली है।
– स्किल्ड यूनिवर्सिटी की जामडोली में स्थापना की जा रही है।
– उच्च गुणवत्ता के लिए निजी क्षेत्र में भारतीय स्किल्ड यूनिवर्सिटी बनकर तैयार होने वाली है।
– 302 कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अब तक 1.75 लाख लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है।
– राज्य में 11 लाख से अधिक के रोजगार दिए गए हैं। तीन सालों में ।
– बेरोजगारों के लिए 500 रुपए की राशि से बढ़ाकर 650 रुपए प्रतिमाह रोजगार भत्ते की घोषणा।
– नगरीय निकाय में गौरव पथ का निर्माण कराया जा रहा है।
– आगामी वर्ष में राज्य में प्रमुख स्थलों पर वायफाय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
– अब तक प्रदेश के सभी जिलों की पंचायत समितियों में दीनदयाल उपाध्याय शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।
– ग्रामीण क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्य कार्य के लिए अब 125 करोड़ रुपए का प्रावधान।
गांवों को भी आधुनिक सुविधाएं जैसे सौर ऊर्जा, वायफाय जैसी सभी योजनाअेां के साथ विकसित किया जाएगा।
– बेरोजगारों के लिए 500 रुपए की राशि से बढ़ाकर 650 रुपए प्रतिमाह रोजगार भत्ते की घोषणा।
– नगरीय निकाय में गौरव पथ का निर्माण कराया जा रहा है।
– आगामी वर्ष में राज्य में प्रमुख स्थलों पर वायफाय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
– अब तक प्रदेश के सभी जिलों की पंचायत समितियों में दीनदयाल उपाध्याय शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।
– ग्रामीण क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्य कार्य के लिए अब 125 करोड़ रुपए का प्रावधान।
गांवों को भी आधुनिक सुविधाएं जैसे सौर ऊर्जा, वायफाय जैसी सभी योजनाअेां के साथ विकसित किया जाएगा।
डिजिटल होगा राजस्थान
– पारदर्शी रूप से योजनाओं को प्रदान करने के लिए काम किया जा रहा है।
भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से सभी योजनाओं को जोड़ा गया है। अन्य सभी योजनाअेां को भी जोड़ा जा रहा है।
– सभी प्रकार की ईपेमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
– प्रदेशवासियों को ईगर्वनेंस व गुड गवर्नेंस देने के लिए सभी अटल सेवा केंद्रों पर ईएटीएम स्थापित किए जाएंगे।
– पारदर्शिता के लिए ई-ऑफिस, लीव सेंक्शन अब 10 और विभागों में शुरु की जाएगी।
ऑनलाइन सुविधाओं के लिए नगर निकाय मुख्यालयों को फाइबर से जोड़ा जाएगा। चरणबद्ध रूप से वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से सभी योजनाओं को जोड़ा गया है। अन्य सभी योजनाअेां को भी जोड़ा जा रहा है।
– सभी प्रकार की ईपेमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
– प्रदेशवासियों को ईगर्वनेंस व गुड गवर्नेंस देने के लिए सभी अटल सेवा केंद्रों पर ईएटीएम स्थापित किए जाएंगे।
– पारदर्शिता के लिए ई-ऑफिस, लीव सेंक्शन अब 10 और विभागों में शुरु की जाएगी।
ऑनलाइन सुविधाओं के लिए नगर निकाय मुख्यालयों को फाइबर से जोड़ा जाएगा। चरणबद्ध रूप से वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
नई भर्ती
– 5000 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती होगी।
– केंद्रीय काराग्रहों में सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे।
– बंदी बैरक, शोचालय आदि का प्रावधान किया गया है।
– पोकरण, जैसलमेर, भुसावर, सपोटरा, जयपुर में पाेस्को एक्ट के तहत एक न्यायालय सहित कई न्यायालय बनाए जाएंगे।
– जयपुर पिंकसिटी प्रेसक्लब सभागार का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
– केंद्रीय काराग्रहों में सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे।
– बंदी बैरक, शोचालय आदि का प्रावधान किया गया है।
– पोकरण, जैसलमेर, भुसावर, सपोटरा, जयपुर में पाेस्को एक्ट के तहत एक न्यायालय सहित कई न्यायालय बनाए जाएंगे।
– जयपुर पिंकसिटी प्रेसक्लब सभागार का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।
– प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ नागरिक सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा।
– राज्य कर्मचारियों को देय लाभ के लिए कमेटी की सिफारिश मिलते ही लाभ दिया जाएगा।
– वर्तमान में 50 साल से अधिक उम्र के राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों -कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी।
– राज्य कर्मचारियों को देय लाभ के लिए कमेटी की सिफारिश मिलते ही लाभ दिया जाएगा।
– वर्तमान में 50 साल से अधिक उम्र के राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों -कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी।
ये है नए कर प्रस्ताव
– देश में जल्द ही जीएसटी लागू की जाएगी। ऐसे में उसी के अनुकूल प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।
– जीएसटी को लागू कराने के लिए राज्य सरकार हर तरह के काम कर रही है।
– वाणिज्यिक कर विभाग को साथ लेकर वर्कशॉप की जा रही हैं।
– राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी पर कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
– राज्य में जीएसटी लागू करते समय डीलर्स को आने वाली समस्या को देखते हुए कॉल सेंटर, सिमुलेटर सेंटर आदि स्थापित किए जाएंगे।
– अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं।
– जीएसटी को लागू कराने के लिए राज्य सरकार हर तरह के काम कर रही है।
– वाणिज्यिक कर विभाग को साथ लेकर वर्कशॉप की जा रही हैं।
– राज्य के सभी अधिकारियों को जीएसटी पर कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
– राज्य में जीएसटी लागू करते समय डीलर्स को आने वाली समस्या को देखते हुए कॉल सेंटर, सिमुलेटर सेंटर आदि स्थापित किए जाएंगे।
– अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं।
वैट और सीएसटी नियमों में परिवर्तन
– वर्तमान में वैट नियमों में संशोधन के तहत ऑनलाइन अपील का प्रावधान किया गया है।
– वैट और सीएसटी रूल्स के तहत घोषणापत्रों को अंकित किए जाने की जानकारी छूटे जाने पर एक वर्ष में आवेदन किया जा सकता है। अब यह अवधि दो वर्ष की जारही है।
– वैट और सीएसटी रूल्स के तहत घोषणापत्रों को अंकित किए जाने की जानकारी छूटे जाने पर एक वर्ष में आवेदन किया जा सकता है। अब यह अवधि दो वर्ष की जारही है।
– एग्जेंप्शन सर्टिफिकेट में संशोधन के लिए अब इसका समय 2 माह से बढ़ाकर ज्यादा किया जाना प्रस्तावित है।
– वर्तमान में फार्म वैट की त्रुटि में संधोशन के लिए 31 मार्च 2017 तक बढ़ाई गई है।
– राज्य के व्यापारियों के लिए एंट्री टैक्स में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
– बंद यूनिट्स के लिए कर में रिबेट दिया जाएगा, जिन्होंने भूमि का उपयोग अन्य काम में नहीं किया है।
– राज्य के व्यापारियों के लिए एंट्री टैक्स में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
– बंद यूनिट्स के लिए कर में रिबेट दिया जाएगा, जिन्होंने भूमि का उपयोग अन्य काम में नहीं किया है।
मनोरंजन कर मुक्ति की घोषणा
– मेट्रो रेल सेवा को दी जा रही बिजली पर सेस सहित कई तरह के टैक्स पर छूट।
– पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई।
– पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवाओं के लिए एटीएफ की दर कम की गई।
जीएसटी के लिए कमेटी का गठन
– उद्योग व व्यापार की जीएसटी पर आशंका को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है।
– सिगरेट पर वैट को छोड़कर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। सिगरेट पर 15 प्रतिशत वैट बढ़ाया गया है।
– सिगरेट पर वैट को छोड़कर कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। सिगरेट पर 15 प्रतिशत वैट बढ़ाया गया है।
– संपत्ति बेचान पर आम जनता को स्टैंप ड्यूटी में ढाई प्रतिशत की कमी की। केवल 0.5 प्रतिशत रहेगी।
– ईडब्लूएस तथा एलआईजी के लेागों को सीएम आवास योजना के तहत दस्तावेजों की पूर्ति करने पर स्टैंप ड्यूटी पर 60 प्रतिशत और 30 फीसदी रिययत की घोषणा।
– फैमिली सेटलमेंट के दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस को भी अधिकतम 10 हजार कर कम किया।
– स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए के दस्तावेजों पर 31 मार्च 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक पूर्ण छूट की घोषणा।
– सिक यूनिट के हस्तांतरण के लिए स्टैंप ड्यूटी फ्री की गई।
– ईडब्लूएस तथा एलआईजी के लेागों को सीएम आवास योजना के तहत दस्तावेजों की पूर्ति करने पर स्टैंप ड्यूटी पर 60 प्रतिशत और 30 फीसदी रिययत की घोषणा।
– फैमिली सेटलमेंट के दस्तावेजों पर रजिस्ट्रेशन फीस को भी अधिकतम 10 हजार कर कम किया।
– स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए के दस्तावेजों पर 31 मार्च 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक पूर्ण छूट की घोषणा।
– सिक यूनिट के हस्तांतरण के लिए स्टैंप ड्यूटी फ्री की गई।
बजट में ये रहा खास 2016-2017
-2000 ग्राम पंचायतों तक ग्रामीण गौरव पथ सड़कें बना दी जाएंगी।
-4303 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण का काम भी होगा।
-ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का काम भी होगा। पुलों का निर्माण भी किया जाएगा।
-85 गांवों को और जोड़ा जा रहा है सड़कों से। शेष 37 गांवों को भी जोड़ा जााएगा।
-भरतपुर में गोवर्धन की परिक्रमा का का मार्ग के लिए 103 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-रामदेवरा में पैदल चलने वालों के लिए कच्चा मार्ग बनाया जाएगा। 14.64 करोड़ में 4 किलोमीटर मार्ग बनाया जाएगा।
-डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत काम होंगे। इनमें जवाई बांध-बीसलपुर सड़ृक, शाहपुरा-चिड़ावा सड़क, श्रीमाधोपुर सड़क, बैराज बांध फुलेरा सड़क, दूदू-सांभर सड़क, सिरोही-बनास सड़क बनेगी। इसके अलावा 19 अन्य आरओबी बनेंगे।
-हनुमानगढ़-लोहारू, मथुरा-अलवर सड़क, कोटा मथुरा सड़क, साकड़ा-जुहारपुरा सड़क बनेगी।
-नया बाइपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत का काम 300 करोड़ रुपए में किया जाएगा।
-पीडब्लूडी के लिए 5690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह 21.90 प्रतिशत अधिक है।
-प्रदेश के सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को नेटवर्किंग के माध्यम से पीपीपी से जोड़ा जाएगा।
-जोधपुर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय का नवीनीकरण का काम होगा।
-ग्रामीण परिवहन बस सेवा से निजी बस ऑपरेटर्स की हानि के लिए भी बजट में प्रावधान।
-राज्य सरकार की ओर से बस यात्राओं के लिए 160 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
पेयजल में रहा खास
-पेयजल की दरों में बदलाव किया गया है। पेयजल योहनाअेां में दो साल में 8700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है।
-18 लाख आबादी को अगले दो सालों में शुद्ध पेयजल का लक्ष्य।
-पूर्व की 24 स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं में से 19 पूरी हो चुकी हैं। अब 2950 करोड़ रुपए का आगे की योजनाओं के लिए किया गया है।
– टिबरी मथानिया जोधपुर पेयजल, कोलायत जलप्रदाय योजना, चंबल परियोजना। बांसवाड़ा परियोजना।
-राजसमंद जिले के लिए देवास झील के लिए 1064 करोड़ रुपए, बाड़मेर के 188 गांव व गुड़ा मलानी के गांवो ंके लिए 459 व 432 करोड़ रुपए। सूरतगढ़ के 190 गांव के लिए 624 करोड़ रुपए, उदयपुरवाटी के 84 गांवों के लिए 644 करोड़ की योजना। बत्तीसा नाला पर बांध बनेगा। इसमें 213 करोड़ रुपए कीलागत।
-दौसा में भी 14 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना का प्रावधान।
-राज्य में बंद पड़ी जनता जल योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का काम किया जाएगा।
-आगामी वर्ष में 4000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे। 40 करोड़ का प्रावधान।
पर्यटन कला और संस्कृति
– सोशल मीडिया के तहत मार्केटिंग कैंपेन के बाद अब व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 62.33 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब 79 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
-पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई पटि्टयों के सुधार व विकास के लिए 017 करोड़ का प्रावधान
-आमेर, सिसोदिया रानी का बा समेत जयपुर के कई पर्यटन स्थलों के लिए राशि।
-उदयपुर के फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा।
-जेकेके को इंटरनेशनल स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा।
-17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के अभिलेख बीकानेर में हैं। इन्हें 10 करोड़ का म्यूजियम बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा।
-अजमेर में दुर्लभ फिल्मों को हेरिटेज के तहत प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी।
जयपुर कथक केंद्र परिसर के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.65 कराेड़ का प्रावधान।
संत रैदास पेनोरेमा चित्तौड़गढ, कालीबाई पैनोरेमा कनेरी राजसमंद। हसन पेनोरामा अलवर, महाराजा राजसिंह पैनोरेमा भी बनाए जाएंगे।
धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार
– सालासर, रूपनारायण जी मंदिर समेत कई मंदिरों का जीर्णाेद्धार कराया जाएगा।
वन व पर्यावरण
-राज्य में नगर वन उद्यान योजना। पहले चरण में जयपुर और अजमेर शामिल। इनमें स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधे, जॉगिंग ट्रैक उपलब्ध कराए जाएंगे।
-राज्य के अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, उदयपुर, सिरोही समेत 17 जिलों में वनों के लिए काम होगा।
-कैंपा फंड के माध्यम से 138 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-रणथंभौर के गांवों के लोगों के लिए पुनर्वास का पैकेज। केवल स्वेच्छा से पुनर्वास पाने की इच्छा रखने वालों के लिए ही।
-गांवों के लोगों के लिए एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान।
-रणथंभौर में पुलिस की जगह फौरेस्ट गार्ड तैनात किए जाएंगे। यानी इनके लिए नौकरी के अवसर।
-पर्यावरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उत्कृष्ट संस्थाओं के सहयोग से सेल गठित की जाएगी।
-मौजूदा रेड ऑरेंज व ग्रीन उद्योगों के लिए मंडल की ओर से दी जाने अवधि बढ़ाई।
सूक्ष्म व लघु उद्योगों को मंडल से कंसेंट की अनिवार्यता समाप्त करने की घोषणा।
-रीको के लिए लैंड बैंक बढ़ाया जाएगा।
-स्टार्टआप पॉलिसी के तहत युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता के लिए 10.85 करोड़ रुपए का प्रावधान।
-इलेक्ट्रोनिक मेन्युफैक्चरिंग कलस्टर कारौली भिवाड़ी में बनेगा।
-टैक्सटाइल्स में करीब 11 हजार को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों के लिए सिंगल विंडो को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि वे मौके पर ही काम को निपटा सकें।
-डिजाइन इनोवेशन हब के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा।
लघु उद्योग
-जयपुर और अजमेर में एमएसएमई सेंटर हैं जो अब सभी जिलों में बनेंगे।
-उद्योगों की स्थापना के दौरान ऑनलाइन विंडो की स्थापना होगी।
-हैंड मेड इन राजस्थान ब्रेंड को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन राजस्थान —
-हैंडमेड पोर्टल बनाया जाएगा।
-आर्टिजंस को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
माइनिंग के लिए ये रहा खास
-खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए 150 करोड़ रुपए से चिकित्सा एवं पर्यावरण संबध्ी काम।
किसानों के लिए ये रहा बजट में
-अनुसूचित जनजाति के कृषकों को ऑन डिमांड कनेक्शन दिए जाएंगे।
-कृषि कनेक्शन दिए जाने के निर्धारित बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना जैसे कनेक्शनों को पांच साल बाद सामान्य कनेक्शन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
-बिजली कनेक्शन से वंचित मकानों के लिए कैंप लगाए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में 8 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे।
-33केवी तक के बिजली कनेक्शन के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट का प्रावधान भी।
-प्रदेश के संकट की घड़ी में किसानेां को हर संभव सहायता। फसल बीमा योजना की विसंगतियां दूर की गई हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलेगा लाभ। प्रीमियम राशि बढ़ाई।
-कृषि बागवानी, डेयरी क्षेत्र में ग्लोबल राजस्थान मीट ग्राम का आयोजन किया जाएगा। 10 करोड़ का प्रावधान।
Work of 5 major roads to be taken up on PPP basis.2119 kms. of Grameen Gaurav Path have been sanctioned in 2154 Gram Panchayat’s headquaters. 2000 kms. of missing link roads also to be constructed. Total amount Rs. 900 crore.Dholpur and Alwar districts to be taken under OPRC system.Work on 1440 kms. of road connected 600 villages of population of 250-499 to be completed by December,2015
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| Rajasthan Budget 2022-2023 in hindi live update highlights pdf |
rajasthan budget live rajasthan budget 2017
rajasthan budget live news live rajasthan budget rajasthan govt budget pdf list of announcements Works on roads worth of Rs. 960 crore connecting 1100 hamlets of population of 250 and above to be completed this year.New works to be undertaken»Additional carriage way work of Bhairun Darwaja to Sawaimadhopur City Road, Rs. 30 crore.»Bridge worth Rs, 40 crore on Gaghar river in Hanumangarh.»Strengthening and widening of sabela bypass and Teejwad to Syntax Choraha road worth Rs. 14 crore 60 lacs.»Construction of Rs. 4.43 crore Sewar to Pali road, Dholpur.»Construction of Bhopal Sagar to Narela road, Chittorgarh Rs. 76 crore 88 lacs.
Rajasthan Budget 2022-2023 : Highlights, Tax, News, Plans, State Government Budget
Rajasthan Budget 2022 : Highlights, Tax, News, Plans, State Government Budget 2016-17 information & details has been provided here. Rajasthan is widely popular state of tourism due to royal palaces of Rajasthan. There are million of tourists visit this state each and every year. It has also so much popular industries like traditional handicrafts products, sand items and others. So, State Government of Rajasthan 2018-2019 budget is most important for the people of Rajasthan.
Rajasthan Budget 2022-2023 Highlights, Updates, Information
The Rajasthan State budget for the fiscal 2018 presented in the state Assembly .Chief Minister who also holds the Finance portfolio, is scheduled to deliver the budget speech in the House at 1100 Hrs.when the House assembles after a gap of six days. This is budget speech in a row.